राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 'अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य प्रणाली का मूल्यांकन' विषय पर दिनांक 15 मार्च से 16 मार्च 2022 तक दो दिवसीय राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन इण्डिया हैबिटैट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में किया जा रहा है।
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The Ministers of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey and Sadhvi Niranjan Jyoti at the “Celebration of World Consumer Rights Day, 2022” on the theme of ‘Fair Digital Finance’, in New Delhi on March 15, 2022. The Secretary, Department of Consumer Affairs, Shri Rohit Kumar is also seen. |
इस सम्मेलन का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में चुनौतियों को सामने लाना और इन क्षेत्रों में जनजातियों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत बनाने हेतु संभाव्य समाधानों पर विमर्श करना है।
केंद्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और STC घटक के बावजूद जनजाति स्वास्थ्य के सूचकांकों से उभरती राष्ट्रीय बहस के आलोक में इस संवाद के माध्यम से आयोग का मंतव्य जनजातीय स्वास्थ्य के सभी भागीदारों जैसे आधारभूत संगठनों, नीति निर्धारकों, सरकारी संस्थानों, मंत्रालयों, विभागों को एक साथ लेकर स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियों की मूल नब्ज को पकड़ना और जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाओं को समझना है।
इस संवाद कार्यक्रम के पहले दिन जनजातीय स्वास्थ्य प्रणाली के प्राथमिक क्षेत्रों और चुनौतियों पर दो सत्रों में चर्चा हुई। जनजाति क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रबंधन एवं स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में राज्यों के अनुभव पर चर्चा होनी है।
संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन जनजातीय स्वास्थ्य एवं ऋणग्रस्तता, स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं के पुनर्जीवन, प्रभावी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सर्वोत्तम व्यवहारों तथा स्वास्थ्य प्रणाली की पहुँच, जागरूकता एवं पहुँच को जनजातियों तक ले जानने पर सकारात्मक चर्चा होगी।
आयोग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विषय-विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं।
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